काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। आन्दोलन छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले संसद् भवन, सिंहदरबार र शीतल निवास जस्ता संवेदनशील सरकारी निकाय तथा ऐतिहासिक धरोहरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेनाले समयमै प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्न सेना सहयोगका लागि पत्राचार गरे पनि भदौ २३ गते दिउँसो १२ बजे पठाइएको पत्रको जवाफ सैनिक टोलीले करिब ३ बजे मात्र संसद् भवनमा प्रवेश गरे। सिंहदरबारबाट खटिएको सैनिक टोलीले प्रदर्शनकारी ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे पनि प्रत्यक्षदर्शी र प्रहरीका अनुसार जवानहरूले गाडीबाट ओर्लेर पैदलै भवनसम्म पुग्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि स्कर्टिङको आशमा समय गुमाएको पाइएको छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले संसद् भवनमा आगजनी सुरु गर्दा सेनाको टोली भवनबाट बाहिर निस्किएको र प्रहरी मात्र भीड नियन्त्रणमा रहँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको आगजनी तथा लुटपाटमा पनि सेनाले अपेक्षित प्रतिक्रिया देखाएको थिएन। शीतल निवासको मूल गेटबाट प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा सेनाका अफिसर र जवानले कुनै प्रभावकारी प्रतिरोध नगरेको र ऐतिहासिक दस्तावेज तथा स्मारकहरू जोगाउन असफल भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि सेनाले भीडलाई नियन्त्रण गर्न चरम लापरबाही गरेको देखिएको छ। प्रदर्शनकारी भवनमा प्रवेश गर्दा सेना मौन बस्दा सम्पत्ति र सुरक्षा दुवैमा क्षति भयो। सेनाले ‘लाइफ ओभर प्रोपर्टी’ सिद्धान्त अपनाएर हतियार प्रयोग नगरेको र कर्फ्यू समयमै लागु भएको भए क्षति न्यून हुन सक्ने बताएका छन्।
यद्यपि, भदौ २४ गते चरम संकटका समयमा सेनाले विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) उद्धार र महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको छतमा फसेका प्रहरीलाई हेलिकप्टरबाट बचाउने कार्य गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि सेना सक्रिय भई देशभर शान्ति सुरक्षा कायम राख्न अग्रसर भएको भन्दै प्रशंसा पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनले संसद्, सिंहदरबार र शीतल निवासमा भएको तोडफोड र आगजनी रोक्न नसक्नुमा सम्बन्धित सेनाका कमान्डरहरूको असफलता प्रस्ट देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
