काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारी तीव्र बनाएको छ। यस पटकको बजेट नयाँ बन्ने बालेन नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी वाचापत्रमा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले अर्थ मन्त्रालय नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा रहेको छ। सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, नयाँ अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रास्वपाको वाचापत्र, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेटेर बजेट निर्माण गरिनेछ।
रास्वपाले कर्णाली प्रदेश सुर्खेतबाट चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको योजनाबद्ध खाका प्रस्तुत गरेको थियो। पार्टीले आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठूला सुधार ल्याउने रणनीति अघि सारेको छ।
विशेष गरी रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठूला आर्थिक खम्बा मान्दै हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ‘स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन, ग्लोबल टेक हब स्थापना र प्रदेशहरूमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइने छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि रास्वपाको लक्ष्य उच्च छ। आगामी दशकमा नेपालको जलविद्युत क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने, स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महसुल पुनर्संरचना गर्ने र भारत तथा बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति प्रस्तावित छ।
रास्वपाले व्यावसायिक वातावरण सुधार, उत्पादन लागत घटाउने, झन्झटिला कर प्रणाली सुधार्ने र आयकर ऐनमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक नीति सुनिश्चित गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमाभित्र योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ। चैत मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने क्यालेन्डर छ।
नयाँ सरकारको नीति अनुसार आवश्यक संशोधन भएमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने तयारीमा रहेको छ। बजेट प्रस्तावहरू प्राप्त भएपछि ती कार्यक्रमहरू विद्यमान कानुन, बजेट मार्गदर्शन र नयाँ नीति कार्यक्रमसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय छलफल गरिनेछ।
संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक र प्रक्रियागत तयारीमा तीव्रता दिएको छ।
