कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रिया संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले योजना छनोट र बजेट निर्माणको नयाँ कार्यविधि तयार गरेको छ। यसले विगतका पहुँच र प्रभावका आधारमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत मात्र योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था लागू गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोगले ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले प्रदेशका १३७ स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सबै मन्त्रालयलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर साझा विकास मार्गचित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार, विगतमा योजना छनोटमा देखिएका प्राविधिक जटिलता र दोहोरोपन हटाउँदै दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि एकीकृत र वैज्ञानिक प्रणालीमा परिणत गरिएको छ। यसअघि स्थानीय तहहरूले आयोजना बैंक प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने अवसर पाउने व्यवस्था थिएन, तर अब सबै पालिकाले एउटै सफ्टवेयरमार्फत आफ्ना योजनाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्।
नयाँ प्रणालीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको समन्वय डिजिटल माध्यमबाट सुनिश्चित गरेको छ। पालिकाहरूले छानेका योजनाहरू प्रदेशमा पठाउनुपर्ने भएमा सफ्टवेयरले स्वतः पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस प्रणालीले योजनाहरूको दोहोरोपन पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ र आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारी सुरु भइसकेको छ।
नयाँ कार्यविधिमा योजना छनोटका लागि कडा मापदण्ड तय गरिएको छ। सडक र पुल आयोजनाहरूका लागि न्यूनतम लागत १ करोड, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानी आयोजना लागि २५ लाख, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख र सहरी क्षेत्रका ढल तथा नाली निर्माणका लागि २५ लाख तोकिएको छ। विशेष वा अपवादका परिस्थितिमा साना तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समावेश गर्न पनि अधिकार सुरक्षित छ, तर ती आयोजना बैंकमार्फतै आउनुपर्नेछ।
कार्यविधिले १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ। ७० अङ्क सामान्य आधार (आर्थिक योगदान, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक समावेशीकरण) र ३० अङ्क क्षेत्रगत आधार (पूर्वतयारी, जग्गा सुनिश्चितता, विस्तृत प्रतिवेदन) मा छुट्ट्याइएको छ। उच्च प्राथमिकता (७५+ अङ्क), मध्यम (५०–७४ अङ्क) र न्यून प्राथमिकता (<५० अङ्क) अनुसार आयोजनाहरू वर्गीकरण गरिनेछ।
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोत सुनिश्चितता र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक पूर्वाधार कार्यक्रममा बढीमा १५ करोड, बहुवर्षीय आयोजनामा ३० करोडसम्मको प्रस्ताव मात्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नाम र वडा नम्बर सहित योजना प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एउटै आयोजनामा एकभन्दा बढी मन्त्रालय वा कार्यालयबाट बजेट दोहोरिन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्तिक मसान्तसम्म आयोजना बैंकमा सबै प्रस्ताव प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र मन्त्रालयगत तथा जिल्लागत तर्जुमा गोष्ठीमार्फत योजनाहरूको औचित्य र आवश्यकतामा छलफल गरिनेछ।
यो प्रणालीले समय, स्रोत र लागत बचत गर्न सहयोग पुर्याउने साथै पारदर्शिता बढाउनेछ। सर्वसाधारणले पनि योजनाको स्थिति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया हेर्न सक्नेछन्।
उपाध्यक्ष निरौलाले भने, “नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने पुरानो समस्या हट्नेछ। अब कोशी प्रदेशका विकासका योजनाहरू केवल आवश्यकता, औचित्य र प्राविधिक तयारीको आधारमा अघि बढ्ने सुनिश्चितता छ।”
