एमाले चुनावी धक्कापछि संकटमा: ओली नेतृत्वको भूमिका र पार्टीभित्रको धारणा विभाजन

काठमाडौं। नेकपा एमाले चुनावी धक्कापछि गम्भीर मोडमा पुगेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा पार्टीलाई इतिहासकै ठूलो संगठन बनाएका थिए र झण्डै दुई तिहाइ सरकार पनि निर्माण गरेका थिए। तर तिनै ओलीको तेस्रो कार्यकालमा एमाले इतिहासकै कमजोर देखिएको छ—१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जम्माजम्मी नौवटा सिटमा सीमित रहन पुग्यो।

अहिले पार्टीभित्र चुनावी समीक्षा पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। समीक्षा नारा मात्र उठिरहेको छैन, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न दबाब पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ, तर ती आवाज अझै बलियो बन्न सकेका छैनन्।

एमालेभित्र अहिले तीन प्रमुख धारणा देखिन्छन्:

1. पहिलो धारणा तत्काल ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने मान्छे—यस अनुसार ओलीसहित पुराना पुस्ताका अधिकांश नेताहरूलाई बिदा गरि पार्टी पुनर्गठन गर्न सकिन्छ।

2. दोस्रो धारणा केही समय कुरी ओलीलाई सम्मानजनक तरिकाले बिदा गराउनुपर्छ। कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने र त्यसपछि विशेष परिस्थिति सिर्जना गरेर ओलीलाई स्वेच्छामा पार्टीबाट बिदा गराउन सकिने धारणा छ।

3. तेस्रो धारणा संकटमोचन ओलीले मात्रै गर्न सक्ने—यो पक्षको मत छ कि वर्तमान चुनौती, बालेन शाह र रास्वपाको राजनीतिक लाइनलाई काउन्टर गर्न र राष्ट्रियता बचाउन ओलीको नेतृत्व अनिवार्य छ। यस पक्षमा महासचिव शंकर पोखरेल सक्रिय छन्।

साथै, पार्टीभित्र प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईलाई अगाडि राखेर पुनर्गठन गर्ने मत पनि देखिन्छ। युवापुस्ता, विद्यार्थी, युवा संघ र अन्य जनवर्गीय संगठनमा यस्तो आवाज भए पनि औपचारिक रूपमा पार्टीमा प्रवेश पाएको छैन, जसले गर्दा एमालेमा सन्नाटा देखिन्छ।

एमालेका केही नेता कार्यकर्ताहरू भन्छन् कि आगामी ६ महिनाभित्र पुनर्गठन नहुने हो भने स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको रणनीतिक चालले एमाले झन् प्रतिरक्षात्मक हुने र संगठनमा कमजोर असर पर्ने तर्क गरिएको छ।

पार्टी तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने पक्षमा छ। ओलीलाई हटाउन विशेष महाधिवेशन आवश्यक पर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भएको छैन। त्यस्तै, ओलीको विचार नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग सम्भावित एकताको विकल्पतर्फ पनि रहेको स्रोतले दाबी गरेका छन्।

तर, एमाले र नेकपाबीच तत्काल एकता हुन नहुने मत दुवै पक्षमा देखिन्छ। चुनावअघि एकता सम्भव छ कि छैन भन्ने दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल भने जारी छ।