नयाँ दिल्ली । पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध र तनावप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन्। लोकसभामा २५ मिनेट लामो विशेष सम्बोधन गर्दै मोदीले युद्धको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल तनाव अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले संवाद र कूटनीतिबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने भन्दै नागरिक बस्ती र पावर प्लान्टमा गरिने आक्रमण कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी विश्व व्यापारको महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा अवरोध पुर्याउने कार्य भारतका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
युद्धका कारण भारतमा तेल र ग्यासको संकट नआओस् भनेर सरकारले विशेष रणनीति अपनाएको मोदीले जानकारी दिएका छन्। पहिले २७ देशबाट मात्र पेट्रोलियम आयात गर्ने भारतले यसलाई विस्तार गर्दै ४१ देशसम्म पुर्याएको छ। हाल भारतसँग ५३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार रहेको र यसलाई ६५ लाख मेट्रिक टनसम्म बढाउने काम भइरहेको उनले बताए।
मोदीले युद्धग्रस्त पश्चिम एसियामा रहेका करिब एक करोड भारतीय नागरिकको सुरक्षा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको र अहिलेसम्म ३ लाख ७५ हजार भारतीय सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किसकेको उल्लेख गरे। यसमा इरानबाट मात्रै एक हजारभन्दा बढी नागरिक र ७ सयभन्दा बढी मेडिकल विद्यार्थीहरू रहेका छन्।
सरकारले भारतीय जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सहयोगी राष्ट्रहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको र आयात–निर्यातमा अवरोध हटाउन विशेष कार्यदल दैनिक रूपमा काम गरिरहेको मोदीले बताए। आगामी गर्मी मौसममा बढ्ने बिजुली मागलाई मध्यनजर गर्दै पावर प्लान्टमा पर्याप्त कोइला स्टक राखिएको र ऊर्जा क्षेत्रमा सतर्क निगरानी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री मोदीले पश्चिम एसियाका विभिन्न देशका प्रमुखहरूसँग पहिले नै संवाद गरी सबै पक्षलाई शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ प्रोत्साहित गरेको बताए। व्यावसायिक जहाजमाथिको आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने भएकाले भारत सधैं शान्तिको पक्षमा उभिने उनको स्पष्ट भनाइ छ।
