धनगढी उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई बिना अनुमति पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्न कडाइसहित निर्देशन दिएको छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले सोमबार जारी गरेको पत्रमार्फत सबै निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई अब उपमहानगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति बिना पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएको हो।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृतका अनुसार, विगतका शैक्षिक सत्रहरूमा विद्यालयहरूले आफ्नै निर्णयमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दा अभिभावकहरूमा अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने गरेको थियो। अभिभावकहरूले यसबारे गुनासो गरेका थिए, जसको आधारमा नगरपालिकाले यस विषयमा नियन्त्रण र निगरानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेको छ। शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र अभिभावकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्देश जारी गरेको जनाएको छ।
सूचनामा स्पष्ट उल्लेख छ कि कुनै विद्यालयले बिना अनुमति पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ। यस अन्तर्गत, विद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी, अभिभावकसँगको समन्वय, तथा स्थानीय सरकारसँगको अनुमति प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने छ। उपमहानगरपालिकाले यस निर्देशनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापनलाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दा अभिभावकलाई अतिरिक्त खर्च गर्नु परेको अवस्थामा यस निर्देशनले ठूलो राहत दिनेछ। यसले केवल आर्थिक पक्षमा मात्र नभई शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न, पाठ्यक्रममा स्थिरता ल्याउन, र विद्यालय प्रशासनमा जिम्मेवारीको अनुभूति जगाउन समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिवम थापाले जानकारी दिंदै भने, “धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई बिना अनुमति पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसले अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट बचाउने र विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउनेछ।” उनले थपे, “विद्यालयहरूले उपमहानगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति लिएपछि मात्र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न सक्ने छन्, र यसका लागि स्पष्ट प्रक्रिया समेत तोकिएको छ।”
नगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई पठाएको पत्र अनुसार, यस निर्देशनले केवल वर्तमान शैक्षिक सत्रसम्म लागू हुने छैन, बरु आगामी सत्रहरूमा पनि विद्यालयहरूले नियमको पालना गर्नुपर्नेछ। यसले विद्यालय प्रशासनमा नियमनको ढाँचा थप कडा बनाउने र अभिभावक र शिक्षकबीचको सहकार्यलाई मजबुत गर्ने विश्वास गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले भनेका छन् कि यस किसिमको निर्देशले केवल आर्थिक दृष्टिबाट लाभ पुग्दैन, तर विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विकास, पाठ्यक्रमको निरन्तरता, र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। स्थानीय निकायको यो कदमले अन्य जिल्लाहरूमा पनि शिक्षा व्यवस्थापनमा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले धनगढीका सबै निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई यही सोमबार परिपत्र गर्दै निर्देश जारी गरेको छ। अबदेखि विद्यालयहरूले कुनै पनि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दा नगरपालिकाबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछ, र नियमको उल्लंघन भए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
यस निर्देशनले अभिभावक, शिक्षक, र विद्यालय प्रशासनबीच पारदर्शिता र जिम्मेवारीको संवेदनशीलता बढाउने विश्वास गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा स्थिरता ल्याउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र शिक्षा व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
