नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्। उनले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्।
पौडेलले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समेत यसअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न औपचारिक रूपमा माग गरिसकेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। ८ चैतमा बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन विगतका आयोगहरूजस्तो लुकाइने अवस्था नआउने बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को १ चैतको बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने बताएका भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसबीच जेनजी आन्दोलनका अगुवा र नागरिक निगरानी समूहहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम सरकार आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अघिल्ला आयोगहरूझैँ गोप्य राखिनु गलत हुने बताए।
साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
