काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसचिवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुर्याउने गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता गर्दै राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’सँग सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौतामा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (कर बाहेक) बजेट छुट्याइएको थियो।
तर, अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएअनुसार सोही बजेटबाट परामर्शदाता सेवा लिन सकिने अवस्थामा पनि बदनियत राखी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको थियो।
यसरी एउटै कार्यका लागि दोहोरो बजेट व्यवस्था गरी ठेक्का सम्झौताभित्रै उपलब्ध रकम प्रयोग नगरी अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यस्तो कार्यबाट सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा संलग्न अन्य कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अब अदालतमा हुने सुनुवाइ र फैसला अनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढ्नेछ।
यो प्रकरणले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा हुने आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
