अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)भित्रको निर्वाचन विवाद चर्किँदै जाँदा नेपाली फुटबलको भविष्य नै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ । जहाँ विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने कडा नीति लिँदै आएको सन्दर्भमा एन्फा नेतृत्वले ‘अर्ली इलेक्सन’ गराउने अडान कायम राखेको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले पटक–पटक निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ, जसले दुवै निकायबीच खुला टकराव सिर्जना गरेको छ ।
कार्यसमितिको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै केन्द्रको निर्वाचन अगाडि सार्ने निर्णय, तहगत निर्वाचन नगरी प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रयास र ‘फ्रेस म्यान्डेट’बाट बच्ने रणनीतिको आरोपले विवाद अझ गहिरिएको छ भने असन्तुष्ट पक्ष अदालतसम्म पुगेका छन् ।
यसैबीच उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक अवरुद्ध भए पनि एन्फा पुनः अघि बढ्न खोजिरहेको छ । यदि राखेपले यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता नदिए एन्फाको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्ने र सरकारी संरचना प्रयोगमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम छ ।
त्यसमाथि राष्ट्रिय लिग र सहिद स्मारक महिला लिग स्थगित हुनु, क्लब तथा खेलाडीहरूको असन्तुष्टि र आन्दोलनले एन्फाको विश्वसनीयता थप कमजोर बनाएको छ, जसले समग्र नेपाली फुटबलमा अन्योल बढाएको छ, र यदि यही परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारी मान्यता दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसलाई सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने हुँदा नेपाल फिफाबाट निलम्बनसम्म पुग्ने खतरा देखिएको छ ।
त्यसैले समाधानका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी तहगत निर्वाचनमार्फत सहमति खोज्नु आवश्यक देखिए पनि वर्तमान नेतृत्व आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने संकेत नदेखिएकाले संकट झन् गहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
