श्रीलङ्कामा इन्धनको मूल्य पुनः तीव्र रूपमा बढाइएको छ, जसले देशको आर्थिक अवस्था र सर्वसाधारणको दैनिकीमा गम्भीर प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्लो दुई साताभित्रै दोस्रो पटक गरिएको मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोल र डिजेल दुवैको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको हो, जसलाई पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको आर्थिक संकटपछिको अर्को चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ समायोजित दरअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३९८ श्रीलङ्काली रुपैयाँ पुगेको छ, जुन यसअघि ३१७ रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात, कृषि र ढुवानी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने डिजेलको मूल्य ७९ रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतिलिटर ३८२ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी एकैपटक गरिएको ठूलो वृद्धिले यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर यात्रु भाडा बढ्नुका साथै ढुवानी खर्च बढेर बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
सरकारी स्वामित्वको Ceylon Petroleum Corporationका अधिकारीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णयले इन्धनको खपत १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बढ्दो आयात खर्च र विदेशी मुद्रा अभावलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो कदम आवश्यक बनेको हो। तर, अर्थविद्हरूले भने यो कदमले अल्पकालीन रूपमा सरकारलाई राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा महँगी बढाउने, क्रयशक्ति घटाउने र निम्न तथा मध्यम वर्गलाई थप मारमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
विशेषगरी सार्वजनिक यातायात महँगो हुँदा दैनिक मजदुरी गर्ने वर्ग, विद्यार्थी र साना व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, लत्ताकपडा लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा समेत क्रमिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ। यसले समग्र बजारमा मुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन)लाई थप चर्काउने खतरा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, Anura Kumara Dissanayakeले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई संकेत गर्दै ऊर्जा आपूर्तिमा थप चुनौती आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी इरानमाथि अमेरिका र इजरायलद्वारा गरिएका आक्रमणका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ, जसले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अस्थिरता ल्याउने आँकलन गरिएको छ। यदि यो द्वन्द्व लम्बियो भने कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै बढ्न सक्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर श्रीलङ्काजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा पर्नेछ।
समग्रमा, इन्धन मूल्यवृद्धि केवल ऊर्जा क्षेत्रमै सीमित नरही समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। सरकारका लागि यो आर्थिक व्यवस्थापनको बाध्यात्मक निर्णय भए पनि सर्वसाधारणका लागि भने यो थप आर्थिक बोझ र जीवनयापन महँगिने संकेतका रूपमा देखिएको छ।
