राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइको ताजा जनादेशसहित सरकारले गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेकाले यसअघिका सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ।
पार्टीको निष्कर्ष अनुसार अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा योग्यता वा क्षमता भन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको उदाहरण धेरै छन्। यसका कारण नागरिक तहमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ र त्यसको सम्बोधन आवश्यक रहेको रास्वपा बताउँछ।
रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सेतोपाटीसँग भने, “हामीले अघिल्ला सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई औपचारिक रूपमा ‘राजीनामा दिनुस्’ भनेका छैनौं। किनकि सरकार गठनको प्रक्रिया अझै बाँकी छ। तर यसअघिका सरकारले नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता वा क्षमता हेर्नेभन्दा दलका कार्यकर्ता र आफ्ना वरिपरिको लाभ प्राथमिक भएको देखिन्छ। यसप्रति नागरिक असन्तुष्टि रहेको छ। नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारले तिनै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदा पुरानो प्रणालीको दोहोर्याइ जस्तो हुने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छौँ।”
महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले तत्काल राजीनामा दिनु अनिवार्य छैन। विगतमा राजदूत फिर्ता बोलाउने वा सरकारी संस्थान र निकायबाट पद फिर्ता गराउने अभ्यास भए पनि यस पटक के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी छलफलको चरणमै छ। तर उनीहरूको अभिप्राय भने राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूले स्वस्फूर्त रूपमा पद छोडुन भन्ने हो।
रास्वपाले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति कति छन् भन्ने औपचारिक विवरण माग गरेको छैन। तथापि, अनौपचारिक च्यानलबाट प्राप्त जानकारीअनुसार करिब १ हजार १०० हाराहारी त्यस्ता नियुक्ति रहेका छन्।
महामन्त्री बुर्लाकोटीले थपे, “यदि ती नियुक्तिहरूले स्वस्फूर्त राजीनामा दिए, नयाँ सरकारले योग्य, क्षमतावान र विषयविज्ञ व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ र नागरिकको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ।”
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइनिकट मत प्राप्त गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेर कुल १८२ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो।
रास्वपाकातर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित बालेन शाहले आगामी चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। सोअघि, चैत १२ गते रास्वपाले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
