नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष पुनः सतहमा आएको छ। गत पुस महिनाको अन्त्यमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्व र तत्कालीन नेतृत्वबीचको असहमतिको विषयले पार्टीभित्र फेरि विवादको वातावरण सिर्जना गरेको हो।
विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानविपरीत भएको भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिट विचाराधीन रहेकाले देउवा पक्षले अदालतको निर्णयको आधारमा थप रणनीति तय गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। देउवा पक्षका नेताहरू दैनिकजसो रणनीतिक छलफलमा जुटिरहेका छन्।
अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। सो बैठकबाट हुने निर्णयका आधारमा देउवा पक्षले आफ्नो रणनीति बनाउनेछ। देउवा समूहको नेतृत्व तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन्। खड्काले अदालतको फैसला पर्खन निर्देशन दिँदा देउवा समूहको भेला पनि रोकिएको छ।
देउवा समूहका एक नेताका अनुसार, “हामी चुनावलगत्तै भेला गर्ने तयारीमा थियौँ। पूर्ण दाइले पहिले अदालतको आदेश पर्खौं भन्नुभयो, त्यसपछि भेला गर्ने काम रोकिएको छ।”
पछिल्लो समय देउवा समूहमा दबाब बढेको छ कि कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनु आवश्यक छ। नेता भन्छन्, “भेला वा कुनै पनि गतिविधि नगरे सबै कुरा छायामा पर्दै जान्छ। हामीले केही काम गर्न नसकेर चुप लागेर बस्ने होइन।”
देउवा समूहले आफ्नो समूहको अपनत्व पार्टीमा पर्याप्त नभएको महसुस गरेको र एक पक्षको मात्र भेला वर्तमान नेतृत्वमा रहेको अनुभव गरेको छ। त्यसैले उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्। देउवा समूहका नेता रामहरि खतिवडाले शिलापत्रसँग भने, “हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने बेला हो। त्यसैले सबै एकठाउँमा उभिन सक्ने वातावरण बनाउन लागेका छौँ।”
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सभापतिहरू देउवा पक्षमा
विशेष महाधिवेशनमा सभापतिमा गगनकुमार थापालाई निर्वाचित गर्दा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका कार्यसमितिका सभापतिहरू मात्र सहभागी थिए। सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन, कोशी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति उद्धव थापा, मधेश प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव र बागमती प्रदेश कार्यसमितिका सभापति इन्द्र बानियाँ सहभागी छन्।
यसबाट सात प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिमध्ये पाँच जना विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही अस्वस्थ भएपछि बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताएका छन्। उनले शिलापत्रसँग भने, “म अस्वस्थ भएकाले बैठकमा गएको छैन। अरु कुरा थाहा भएन।”
शाहीले प्रदेश कार्यालयको भवन सर्ने क्रममा अस्तव्यस्तता भएको र त्यस व्यवस्थापनमा व्यस्त भएको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताए। उनले भने, “प्रदेश कार्यसमितिको भवन आधा बनेको घरमा छ। घर सर्ने साइत मात्रै तय भएको छ। बाँकी संरचना बनाउने र कार्यालय व्यवस्थित गर्ने कामले समय लिइरहेको छ।”
