संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सहित २२ देशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्ट्रेट अफ होर्मुजमा व्यापारिक जहाजमाथि भएका आक्रमणको कडा निन्दा गरेका छन्। समुद्री सुरक्षा र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको हो।
संयुक्त वक्तव्यमा यूएईसँगै बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजिल्यान्ड, डेनमार्क, लात्भिया, स्लोभेनिया, एस्टोनिया, नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, चेक गणराज्य, रोमानिया, बहराइन, लिथुआनिया र अष्ट्रेलियाका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “हामी इरानद्वारा हालै गरिएका आक्रमणहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यी आक्रमणहरू निहत्था व्यापारिक जहाजहरूलाई लक्षित थिए। साथै तेल र ग्यास पूर्वाधारजस्ता नागरिक संरचनामाथि पनि प्रहार गरिएको छ। इरानी सेनाले स्ट्रेट अफ होर्मुज (जलडमरूमध्य)लाई लगभग बन्द जस्तो बनाएको छ।”
त्यसैगरी, समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनको स्मरण गराइएको छ। वक्तव्यमा इरानी गतिविधिले विश्वभरका नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। विशेष गरी कमजोर अवस्था भएका समुदायहरू बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।
यी देशहरूले सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहलमा योगदान दिन तयार रहेको जनाएका छन्। साथै, यस दिशामा योजना बनाइरहेका अन्य देशहरूको प्रयासलाई स्वागत गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
अमेरिका र इजरायलले गत फेब्रुअरीको अन्तिम साता इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गर्दा सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मोज्तबा खामेनी लगायतका उच्च नेताहरूको मृत्यु भएपछि इरानले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुने स्ट्रेट अफ होर्मुज आंशिक मात्र खोलेको छ। कतिपय जहाजमाथि जलमार्गमै आक्रमण भएको र सुरक्षा जोखिमका कारण निर्वाध ढुवानी हुन नसकेको हुँदा विश्वभर इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्ट्रेट अफ होर्मुजको सुरक्षाका लागि विभिन्न देशहरूलाई युद्धपोत तैनाथ गर्न आग्रह गरेका थिए।
विश्लेषकहरूले स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इन्धन मूल्य र सुरक्षा स्थितिमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
