साउदी अरबले आफ्नो भूमिमा इरानबाट लगातार आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै इरानी दूतावासमा कार्यरत सैन्य सहचारीसहित पाँच जना कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ।
साउदी विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा इरानी दूतावासका सैन्य सहचारी, सहायक सैन्य सहचारी तथा अन्य तीन कर्मचारीलाई “पर्सोना नन ग्राटा” (अवाञ्छित व्यक्ति) घोषणा गरिएको जनाएको छ। यो कदम कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर तनावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिका र इजरायलसँग इरानको जारी द्वन्द्वकै बीच साउदी अरबले यस्तो कठोर निर्णय लिएको हो। पछिल्लो समय इरानले साउदी अरबसहित खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरू तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण तीव्र बनाएको आरोप साउदी पक्षको छ। ती आक्रमणका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा अस्थिरता बढेको र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती गहिरिएको विश्लेषण गरिएको छ।
साउदी अधिकारीहरूका अनुसार युद्ध सुरु भएयता इरानले सयौँ क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहार गरिसकेको छ। यद्यपि, तीमध्ये अधिकांश आक्रमण साउदीको हवाई रक्षा प्रणालीले बीचमै निष्क्रिय पारेको दाबी गरिएको छ। तर पनि पूर्वी क्षेत्रका ऊर्जा केन्द्रहरू तथा राजधानी रियादलाई पटक–पटक निशाना बनाइएको बताइएको छ।
यसै क्रममा यस महिनाको सुरुमा रियादस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लक्षित गरी दुईवटा ड्रोन प्रहार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तै, पछिल्लो पटक बिहीबार लाल सागरस्थित यान्बु बन्दरगाह नजिक रहेको अराम्को–एक्सन रिफाइनरी (सामरेफ) क्षेत्रमा ड्रोन खसेपछि तेल ढुवानीमा अवरोध सिर्जना भएको जनाइएको छ।
स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत हुने तेल ट्याङ्कर आवागमनमा अवरोध बढेपछि साउदीका लागि यान्बु मार्ग वैकल्पिक निर्यात मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा भएको आक्रमण ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील विषय बनेको छ।
यसअघि साउदी विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदले इरानप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भएको बताएका थिए। उनले साउदी अरबसँग आफ्नो सुरक्षाको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको र आवश्यक परे कडा प्रतिकार गर्न सक्ने सैन्य क्षमता रहेको चेतावनी पनि दिएका थिए।
उल्लेखनीय छ कि तीन वर्षअघि चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास भएको थियो। तर हालको युद्धले ती प्रयासहरू पुनः संकटमा परेको देखिएको छ।
साउदी विदेश मन्त्रालयले इरानी आक्रमण नरोकिए यसको परिणाम अझ गम्भीर हुने चेतावनी दिँदै यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत गरेको छ।
यसैबीच, साउदीको निर्णयभन्दा केही दिनअघि कतारले पनि दोहास्थित इरानी दूतावासका सैन्य तथा सुरक्षा सहचारीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले खाडी क्षेत्रमा इरानविरुद्धको कूटनीतिक दबाब बढ्दै गएको देखाउँछ।
