उच्च अदालतले एन्फा उपाध्यक्ष उम्मेदवार दावाको उम्मेदवारी स्थगित
पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कार्यकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको एकल इजलासले लामाको उम्मेदवारी स्थगित गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले दीपक खतिवडाद्वारा दायर रिट को सुनुवाइ गर्दै लामाले विगतमा लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर यस विषयमा छलफल आवश्यक ठहर गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षी दावा लामालाई २०६४–२–२० गतेको फैसलाले लागुऔषध (खैरो हेरोइन) मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना भएको ठहर भएकाले, उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ।”
अदालतले आगामी चैत १० गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ र सो अवधिसम्म लामाको उम्मेदवारी स्थगित रहने जनाएको छ। साथै, नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एन्फालगायत निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै एन्फाको चुनावी प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको छ। अदालतले अब यो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाय पाइसकेका व्यक्तिले खेलकुद क्षेत्रमा नेतृत्वदायी पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी प्रश्नमा विचार गर्नेछ।
