काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै उनले विगतमा स्थापना भएका केही वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औंल्याए।
खनालले भने, “नेपाल सरकारले स्थापना गरेका ग्रामीण विकास बैंकहरूमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए भन्ने थाहा छैन। एउटा बैंक विभिन्न निकायसँग गाभिएर अहिले कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ।” उनले नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष नपुग्दै सरकारद्वारा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्मरण गराए।
अर्थमन्त्री खनालले नीतिगत लगानी अन्तर्गत सरकारले जमानत बसेर प्रवाह गरेका कर्जाका कारण नागरिक लगानी कोषलाई केही अवस्थामा समस्या परेको बताए। उनका अनुसार यस्ता लगानीले संस्थाहरूमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ र दीर्घकालीन दृष्टिले यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ।
खनालले यसरी उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि उपयुक्त नीतिगत विकल्प र उपायहरू खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “हामीले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई दिगो र स्थिर बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। सहि नीतिगत निर्णय र नियमन नभएसम्म यस्तो संस्थाहरूको दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।”
विशेषज्ञहरूले पनि अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई सरकारी वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन सुधार र प्रवाह व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा लिएका छन्। यसरी स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन र लगानीको जिम्मेवार व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त गर्न कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
