चितवन, भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि वन मन्त्रालयसँग जग्गा भोगाधिकार लिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। महानगरपालिकाले यस परियोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार र वृक्षरोपण खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार भरतपुर–११ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिब १६ बिगाह जग्गा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक भएको छ। यसका लागि महानगरपालिकाले रु तीन करोड भोगाधिकार रकम विनियोजन गरेको छ। यसअघि नै महानगरपालिकाले पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वन मन्त्रालयलाई भुक्तान गरिसकेको छ।
अधिकारीका अनुसार वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार भई स्वीकृत भएपछि बाँकी रकम भुक्तान गर्न भनेको छ। महानगरपालिकाले ईआईए तयार गर्न आवश्यक सबै तथ्यांक र कागजात उपलब्ध गराइसकेको छ। मन्त्रालयले वातावरणीय मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि मात्र रूख कटान र निर्माणकार्य अघि बढाउने अनुमति दिने आश्वासन पनि दिएको छ।
वन क्षेत्रबाट काटिने प्रत्येक बिरुवाको प्रतिस्थापनका लागि योजना पनि तय गरिएको छ। वातावरण महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरेका अनुसार प्रत्येक काटिएको बिरुवाको ठाउँमा १० बिरुवा रोप्ने र पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्ने नीति लागू हुनेछ। यसका लागि हाल थप रु एक करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ। यसरी महानगरपालिकाले वन संरक्षण र विकास दुबैको व्यवस्थापन गर्दै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा हाल दैनिक करिब ८० टनभन्दा बढी फोहोर संकलन भइरहेको छ। संकलित फोहोरलाई हाल आँपटारी नजिकैको खोल्सामा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि यस समस्या प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुने र वातावरणमा नकारात्मक असर कम हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणसँगै सफाई, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणमा दीर्घकालीन समाधान ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि परियोजना सम्पन्न भएपछि आवासीय क्षेत्र, बजार, उद्योग क्षेत्र र सार्वजनिक स्थानमा संकलित फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रशोधन गरी प्रदूषण घटाउने योजना अघि बढाइने छ।
महानगरपालिकाले वन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय नियम, ईआईए प्रक्रिया र वृक्षरोपणको जिम्मेवारी पूरा गर्दै यस परियोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ। यसले न केवल फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ, तर स्थानीय वातावरणीय सुरक्षा र वन संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
