म्याग्दी । सुक्खायामसँगै म्याग्दीमा डढेलोको जोखिम बढेको छ। वनजङ्गलमा आगोको जथाभावी प्रयोग, अवैध सिकार र अन्य मानवीय लापरवाहीले डढेलोको अवस्था जोखिमपूर्ण बनाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
डिभिजन वन अधिकृत वसन्तकेशव अधिकारीका अनुसार डढेलो लाग्ने ९६ प्रतिशत घटनाको कारण मानवीय लापरवाही पाइएको छ। उनले भने, “घाँस पलाउने बाहना, अवैध सिकार, खोरीया फडानी गरी खेती गर्न, हिंस्रक वन्यजन्तु भगाउन, वन्यजन्तुको सिकार, वन अपराध लुकाउन वा व्यक्तिगत रिसइवीका कारण वनमा आगो लगाइन्छ।”
फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा डढेलो बढी हुने गरेको बताइएको छ। यस्ता आगलागीले रुख, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पन्छीको वासस्थान नष्ट गर्ने गरेको छ। विगतका वर्षमा डढेलो निभाउने क्रममा मानवीय क्षति पनि भएका थिए। म्याग्दी डढेलोको जोखिमका हिसाबले नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ३०औं स्थानमा रहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०२ स्थानमा ७९० हेक्टर, २०७८/८१ मा १४५ स्थानमा ८९० हेक्टर, र २०७९/८२ मा ११५ स्थानमा ८०५ हेक्टर वन डढेलोले क्षति पुर्याएको छ।
वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले बताएअनुसार, गोठालाले राम्रो घाँस पलाउने उद्देश्यले, र सिकारहरूले वन्यजन्तु र पन्छीलाई भगाउन डढेलो लगाउने चलन जारी छ। चालु आर्थिक वर्षमा डढेलोको क्षतिको विवरण संकलनको काम थालिएको छ।
जिल्लास्तरमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गरेर कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सम्भव भएको ठाउँमा मानवीय र भौतिक सम्पत्ति जोगाउने रणनीति अपनाइने र लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिन प्रतिकारात्मक तथा नियन्त्रणात्मक उपायहरू बनाइएको छ।
वन अधिकृत शान्तिकुमारी शाहीले जनाएअनुसार, वन उपभोक्ता र विद्यालयस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। यस वर्ष छवटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरी वन्यजन्तुलाई मानव बस्तीमा पानी खोज्न नआओस् भन्ने व्यवस्था गरिने योजना रहेको छ।
म्याग्दीमा कुल दुई लाख २९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। यसमा ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ प्रतिशत झाडी र २१.२७ प्रतिशत चरन क्षेत्र रहेको छ। जिल्लाभर ३११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सञ्चालनमा छन्।
