नेपालगञ्ज — औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जले आठ महिनाको अवधिमा कुल १६ औषधि पसललाई निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा परेकामध्ये ११ पसल बाँके र पाँच पसल कैलाली जिल्लाका रहेका छन्।
औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी दीपा पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा अनुगमनका क्रममा व्यवसायी उपस्थित नभएको, बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको, म्याद नाघेका औषधि फेला परेको लगायतका कारणले ती पसललाई निलम्बनमा राखिएको हो।
अनुगमनपछि १४ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ। विभागका फार्मेसी सुपरभाइजर निरीक्षक दिनेशराज न्यौपानेका अनुसार मुद्दाहरू बिनाइजाजत औषधि पसल सञ्चालन गर्ने, दर्ता नभएका औषधि बिना अनुमति पैठारी गर्ने, अवैध रूपमा औषधि आयात गर्ने तथा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने जस्ता कसुरमा दर्ता भएका हुन्। उनीहरूले औषधी ऐन २०३५ बमोजिम दफा १० को अनूसूचि ९ अनुसार कारबाही हुनेछ।
यसैगरी, विभागले कार्यालयमा प्राप्त उजुरीको फछ्र्यौटमा पनि सक्रियता देखाएको छ। स्थानीय प्रशासनबाट प्राप्त चारवटा उजुरीको फछ्र्यौट गरिसकिएको छ भने नागरिकबाट आएका ६ वटा उजुरीमध्ये चारवटा उजुरीको टुङ्गो लगाइसकिएको जानकारी न्यौपानेले दिएका छन्।
उक्त अवधिमा शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका ४५ प्रकारका औषधि गुणस्तर परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म ४४१ औषधि पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो। नेपालगञ्ज शाखाले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला — बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्यूठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।
कुल २५ जिल्लाको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस शाखामा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी कुल आठ जनाको दरबन्दी रहेको छ। यस अनुगमनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र अवैध तथा नियमविपरीत औषधि व्यवसाय नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको विभागले जनाएको छ।
