काठमाडौं — नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रूपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मूल्य वृद्धिपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, इन्धनमा भएको वृद्धि सिधै सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा इन्धनमा निर्भर हुने भएकाले मूल्य वृद्धिले सवारी साधन सञ्चालन खर्चमा ठूलो भार थप्छ। हालसम्म, यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित प्रणालीमार्फत भाडा समायोजन गर्दै आएको भए पनि २०७८ फागुन २२ यता कुनै समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सवारी साधनसँग सम्बन्धित १३ सूचकलाई आधार बनाएर २०६५ सालमा तय गरिएको वैज्ञानिक विधिअनुसार तत्काल भाडा समायोजन गर्न महासंघले माग गरेको छ। यसअनुसार, संघीय रुटमा यातायात व्यवस्था विभाग तथा प्रदेशस्तरका रुटमा सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत भाडा समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले यस निर्णयमा मूल्य वृद्धि मात्र पर्याप्त नभएको चेतावनी पनि दिएको छ। निगमभित्रको आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण, पेट्रोलियम पदार्थको खपत व्यवस्थापन, र वैज्ञानिक विधि अपनाएर सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् कि इन्धन मूल्य वृद्धिले न केवल व्यवसायीलाई तर यात्रुलाई पनि आर्थिक भार बढाउँछ। लामो समयसम्म भाडा समायोजन नहुँदा, सवारी साधन सञ्चालकहरूले दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्न सक्छन्। यसले छोटो अवधिमा यात्रु संख्या घटाउने र व्यवसायीहरूको नाफामा कमी ल्याउने सम्भावना पनि छ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले यसअघि समेत पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, र इन्धन मूल्य नीति पुनरावलोकनको माग गरिसकेको छ। यस कदमले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक यातायातमा स्थायित्व र यात्रु सुविधा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
