काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले उपभोक्ताको हक–हित संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री सिन्हाले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराए। उनले भने, “यो हक केवल कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यो नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।”
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र सम्बन्धित नियमावलीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। लामो समयको प्रयासपछि उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन ‘उपभोक्ता अदालत’ गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेकोमा मन्त्रीले खुसी व्यक्त गरे।
मन्त्री सिन्हाले हालको बजार अनुगमन प्रणालीमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाउने आवश्यकता औँल्याए। साथै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारण क्षमता कम्तीमा तीन महिनाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइयो।
सिन्हाले विगतमा आपतकालीन परिस्थिति, जस्तै २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला साना व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि नगरी जनतालाई सेवा पुर्याएको उदाहरणको प्रशंसा गरे। तर हाल बजारमा देखिएका कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेटजस्ता विकृतिमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा मन्त्रीले ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै, वस्तु खरिद गर्दा लेबल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा हेर्न अनुरोध गरे।
कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू र सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका पदाधिकारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूको उपस्थिती रहेको थियो।
