काठमाडौं । धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का किशोरी साह ‘कमल’को उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।
शुक्रबार उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको थियो। तर न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि सोही रिट निवेदकको अर्को मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले यो रिट आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अलग भएकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार एउटै रिट निवेदकको अर्को निवेदनमा फागुन २८ गते अन्तरिम आदेश जारी भइसकेकाले दुवै निवेदन आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएको कारण यो मुद्दा सोही इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको हो। आदेशमा अब न्यायाधीश सुवेदीबाहेकको इजलासमा चैत १ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल हुने गरी पेसी तोक्न भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको आधारमा निर्वाचन आयोगले फागुन १८ गते किशोरी साह ‘कमल’को उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनका नाममा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै कालोसूचीमा परेको देखिएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध साहले दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन्। उनले पहिलो पटक फागुन १९ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि फागुन २५ गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २९ गते बोलाइएको थियो।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले धनुषा–१ बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।
यता किशोरी साह ‘कमल’ले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रले आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै फागुन २७ गते अर्को रिट पनि दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त पत्रमा साह हाल कालोसूचीमा समावेश नभएको उल्लेख भएकाले उनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्।
अब उनको उम्मेदवारीसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको आगामी इजलासले अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ।
