काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज र नियमित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यास अभाव भएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको र आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थ नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा समग्र आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएको सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगका अनुसार कतिपय व्यवसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत देखिएको छ। यसले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रयोगमा असहजता सिर्जना गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तत्काल व्यवस्थित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
