काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भए कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अविलम्ब सहज बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ।
आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको र आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति नियमित रूपमा भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा केही ग्यास कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिए पनि समग्र आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो समस्या नभएको उल्लेख गरिएको छ।
तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको सन्देश प्रवाह भएपछि उपभोक्तामा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको र कतिपय व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको तथ्यसमेत भेटिएको आयोगले जनाएको छ।
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव भएको र उपभोक्तामा चिन्ता तथा त्रास सिर्जना भएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
