काठमाडौँ । आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको फागुन २८ र २९ गते पोखरामा बसेको १७औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी)मार्फत विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दरसमेत निर्धारण गरेको छ। यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।
वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसम्बन्धी लागत बढेको उल्लेख गर्दै खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपाल पक्षले भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकाङ्कका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर वृद्धि आवश्यक नभएको धारणा राखेको थियो।
दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको बराबर हो।
सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युत्को दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभी स्तरमा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनाबारे आगामी वर्ष पुनः विस्तृत समीक्षा गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यो सहमतिले आगामी चैत र वैशाखमा पर्ने सुख्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेको छ। सुख्खा मौसममा आन्तरिक उत्पादन घट्ने र ऊर्जा माग बढ्ने भएकाले आयातको परिमाण अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
