काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको र त्यसले नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने बताए।
उनका अनुसार द्वन्द्व लामो समयसम्म चलिरहे विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाल पनि जोखिममा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले युद्धका कारण एक ब्यारेल तेलको मूल्य १० प्रतिशतले बढेमा मुद्रास्फीति करिब ०.४ प्रतिशतले बढ्ने र आर्थिक वृद्धि करिब ०.१५ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको बताए।
भट्टका अनुसार द्वन्द्व लम्बिए तेलको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने खतरा छ। युद्धको प्रभावका कारण भारत र नेपालजस्ता देशमा ग्यास तथा इन्धन सञ्चय (होल्ड) गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको उनले बताए, जसले क्रमशः अभावको अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
उनले युद्धका कारण खाद्यान्नदेखि ग्याससम्मका वस्तु सञ्चय गर्ने होड बढ्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र त्यसमा केही व्यवसायीसमेत संलग्न हुन सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर तल्लो आय वर्गमा पर्नेछ, जसले गरिबी र आय असमानता बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ।
विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत असर पार्न थालेको उनले बताए। उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लामो समयसम्म कम रहेको अवस्था अब कायम रहने सम्भावना कम छ। यसले पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउन समेत कठिन हुने उनले उल्लेख गरे।
कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज नहुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुने र त्यसको असर समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने भट्टको भनाइ छ। उनले यातायात, होलसेल तथा खुद्रा व्यापारजस्ता क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने बताए, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।
युद्धका कारण पर्यटन क्षेत्र, आयात–निर्यात र आपूर्ति शृंखलामा समेत असर पर्ने उनले बताए। उनका अनुसार नेपालमा आउने मलमध्ये करिब आधा हिस्सा मध्यपूर्वी देशहरूबाट आउने भएकाले त्यसको आपूर्ति प्रभावित भए कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ।
भट्टले द्वन्द्वको प्रभाव वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा पनि देखिन सक्ने बताए। उनका अनुसार मध्यपूर्वी देशहरूमा मात्रै करिब ४० प्रतिशत नेपाली कामदार कार्यरत छन्। उनीहरू प्रभावित भए रेमिट्यान्स घट्ने र त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत पर्ने खतरा छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर भए दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा समेत असर पर्न सक्ने उनले बताए। साथै, वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भई श्रमिकहरू स्वदेश फर्किए उनीहरूको व्यवस्थापन पनि नेपालका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने भट्टले उल्लेख गरे।
