काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रेम गाहा मगरले परराष्ट्र मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको निवेदनमाथि बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले अदालतले शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको हो।
अदालतले विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेशसमेत जारी गर्दै निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने विषयमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले आफैं वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
बुधबारको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. महेन्द्रजंग शाह, शोभा कार्की र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए। विपक्षी पक्षबाट अधिवक्ताहरू तेजेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारीले बहस गरेका थिए।
शुक्रबार हुने दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा एनआरएनएको महाधिवेशन रोकिनेछ भने आदेश जारी नभएमा महाधिवेशन हुने बाटो खुल्नेछ।
एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन शनिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने तयारी छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि डा. हेमराज शर्मा, रोविन शेरचन र रविनराज बज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्।
