काठमाडौँ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र इन्जिनियरसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। सोही मुद्दामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झासहित चार जनालाई भने सफाइ दिइएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। अदालतले इन्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल र सब–इन्जिनियर विनोद मण्डललाई गलत प्रतिवेदन पेस गरेको ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ।
त्यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, लेखापाल नेत्र लुङ्गेली र निर्माण व्यवसायी (देव कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर) शुभचन्द्र मण्डललाई जनही चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। अदालतले बढी भुक्तानी भएको ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ तीनै जनाबाट दामाशाहीका आधारमा असुल गर्ने आदेश दिएको छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार जरिवानाको थप चार प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
अदालतले सोही प्रकरणमा आरोपित उपप्रमुख रेणुदेवी झा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारी, प्रशासन शाखा प्रमुख ज्ञानकुमार झा र खरिदार शत्रुघ्न शाहलाई भने सफाइ दिएको छ। उनीहरूको हकमा बदनियत पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
फैसलाअनुसार सम्झौताको म्याद सकिइसकेको अवस्थामा पनि कार्य सम्पादन जमानतको अवधि सुनिश्चित नगरी म्याद थप गरिएको तथा नापी किताबमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिई राज्यलाई हानि पुर्याइएको देखिएको छ।
हंसपुर नगरपालिकाको सुगा निकासदेखि कट्टीसम्मको सडकमा पिसिसी ढलान निर्माणका लागि नगरपालिका र देव कन्स्ट्रक्सनबीच २०७७ असार १७ गते सम्झौता भएको थियो।
उक्त योजनामा वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको कामभन्दा बढी नापी मूल्याङ्कन गरी ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
