काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा हुँदैछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार ८ गते पशुपति क्षेत्रमा शवदाह मेसिन खरिद प्रकरणमा थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल तथा इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगका अनुसार भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख मूल्यको देखाउँदै लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोप लगाइएको छ। खरिद प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक कागजात, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र र स्थलगत निरीक्षण नगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको तथा सम्झौतामा उल्लेखित काम पूरा नगरी १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापा, सप्लायर्स कम्पनी म्याप इन्टरप्रिनियर्सका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई तथा एप्पल इन्जिनियरिङका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईँलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूसँग जनही १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
अभियोग पत्रअनुसार सार्वजनिक खरिदका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई केही कम्पनीलाई ‘प्रिय र मनपर्ने’ आधारमा छनोट गरिएको उल्लेख छ। साथै ३२ लाख रुपैयाँ पर्ने मेसिनलाई १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको देखाएर ठेक्का दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ।
आयोगले पेस गरेको अभियोग पत्रमा प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण र कानुनी सल्लाहबिनै ठेक्का दिइएको, सम्झौताअघि नै भुक्तानी गरिएको, काम सम्पन्न नहुँदै म्याद थप गरिएको तथा जडान गरिएको मेसिन गुणस्तरहीन भई अझै सञ्चालनमा नआएको उल्लेख गरिएको छ।
