काठमाडौँ – मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएपछि भारत सरकारले प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने ग्यासको वितरण कडा बनाएको छ। सरकारी निर्णयपछि देशभरका रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीहरूले ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन्।
भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हो र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG)को चौथो ठूलो क्रेता मानिन्छ। त्यस्तै खाना पकाउन प्रयोग हुने तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (LPG)को दोस्रो ठूलो आयातकर्ता पनि भारत नै हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने गर्दछ।
भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने एलएनजी ढुवानीमा अवरोध आएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थामार्फत ग्यास आपूर्तिलाई प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा समान रूपमा वितरण गर्दै निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले घरपरिवार, यातायात क्षेत्र तथा एलपिजी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। मल कारखाना र चिया उद्योगजस्ता अन्य क्षेत्रले भने उपलब्धताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको करिब ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र ग्यास पाउनेछन्। साथै आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन पेट्रोकेमिकल उद्योग र विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा दिइने ग्यास आंशिक वा पूर्ण रूपमा कटौती गरिने बताइएको छ।
यसैबीच घरपरिवारलाई एलपिजी आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने अर्को सरकारी आदेश जारी भएपछि रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। नेसनल रेस्टुरेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डियाका अनुसार नयाँ निर्णयपछि धेरै एलपिजी आपूर्तिकर्ताहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा ग्यास आपूर्ति रोक्न सक्ने संकेत दिएका छन्। संस्थाले व्यावसायिक एलपिजीमा निर्भर रहने रेस्टुरेन्ट उद्योग आपूर्ति अवरुद्ध भए व्यापक रूपमा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण भारतको प्रविधि केन्द्रका रूपमा चिनिने बेङ्गलुरुका होटल उद्योग संघका प्रमुख पी. सी. रावले स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै साना रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा एकदेखि दुई दिनका लागि मात्र ग्यास मौज्दात बाँकी रहेको छ।
“अवस्था डरलाग्दो छ,” उनले भने, “धेरै प्रतिष्ठानहरूले अब मेनु घटाउने वा परिवर्तन गर्नेबारे सोच्न थालेका छन्।”
