काठमाडौँ । धनुषा–१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमल को उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत ले फागुन २९ गते छलफल गर्ने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को इजलासले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोग को निर्णयबारे आयोगको पनि धारणा सुन्नुपर्ने ठहर गर्दै छलफलका लागि बोलाएको हो। अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार सो दिन हुने छलफलका लागि आयोगलाई फागुन १८ गते उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसहितको फाइल ल्याउन आदेश दिइएको छ।
इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा आयोगको समेत कुरा सुनी निवेदकको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय हेरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने’ भन्दै फागुन २९ गते प्राथमिकतामा पर्ने गरी पेसी तोकेको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोग ले फागुन १८ गते कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणका आधारमा कमललाई कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनकाे कम्पनी कमल निर्माण सेवा प्रालि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण २०८० माघ २२ गतेदेखि कालोसूचीमा परेको जनाइएको छ।
सामान्यतया बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका कारण कर्जा सूचना केन्द्रले सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध कमल फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यद्यपि उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा जारी मतगणनामा रास्वपाले धेरै मत पाएको बताइएको छ।
धेरै मत प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोग ले अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म मतपरिणाम सार्वजनिक नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
