काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालत मा सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने मा राखिएको हो।
युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मी सहित कानुनका विद्यार्थीहरू तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सो निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा निर्णयका लागि पेस हुने व्यवस्था छ।
तर सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालत ले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गरेका छैनन्। सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्रै ती अदालतले निर्णय गर्ने अवस्था छ।
निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कमजोर पार्ने काम नगर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
