काठमाडौँ — विश्वभरि “सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने नारासहित ११६ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले महिला र बालिकाहरूको न्यायिक तथा कानुनी अधिकारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।
यस विशेष अवसरमा आयोगले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै महिला र बालिकाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले महिलाको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै धेरै काम बाँकी रहेको औँल्याएको छ। बालविवाह, एकल महिलाको अधिकारको कानुनी अवस्था, जबरजस्ती करणी, छाउपडी, लैङ्गिक परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोगले अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा महिलाका अधिकार सुरक्षित भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। परम्परागत हानिकारक प्रचलन, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, डिजिटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार र सामाजिक विभेदले महिला र बालिकाको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक असमानता, राजनीतिमा न्यून सहभागिता, दण्डहीनता र न्यायमा पहुँचको अभावले गर्दा उनीहरूले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समानता, सशक्तीकरण र सम्मान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल ले महिलाको अधिकार सुरक्षित नभएसम्म सभ्य समाजको निर्माण सम्भव नहुने सन्देशसमेत दिएका छन्।
