काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजधानीबाट आ–आफ्नो गृहजिल्ला फर्किन खोज्ने मतदाताले सार्वजनिक सवारीसाधन अभावको गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्। बिहान सबेरैदेखि बसपार्क र टिकट काउन्टरमा लाइन लागे पनि टिकट नपाइएको, अधिकांश गाडी ‘रिजर्भ’मा चलेको र सर्वसाधारण यात्रु नबोकेको गुनासो बढ्दो छ।
यात्रुहरूका अनुसार कतिपय बस काउन्टरमा टिकटबारे सोध्दा “टिकट सकियो” वा “रिजर्भ गाडी मात्र छन्” भन्ने जवाफ दिइएको छ। केहीले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्राथमिकता दिँदै गाडी रिजर्भ गरेको आरोप लगाएका छन्। यसले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न जान चाहने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ।
ओखलढुंगातर्फ जान खोजेका एक मतदाताले विद्यालयमा कार्यरत रहेकाले अन्तिम समयसम्म बिदा नपाएको र निजी सवारीसाधन नभएकाले सार्वजनिक यातायातकै भर पर्नुपरेको बताए। बिहान ४ बजेदेखि बस कुर्दा पनि गाडी नपाएपछि मतदानमा सहभागी हुन नपाइने चिन्ता बढेको उनले सुनाए। “अधिकांश गाडीमा ‘रिजर्भ’ लेखिएको छ, सर्वसाधारणलाई चढ्न दिइएको छैन,” उनले भने।
कास्कीका अर्का मतदाताले पनि दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई मात्रै गाडी पठाएर लगेको आरोप लगाए। उनका अनुसार कतिपय यात्रु उभिएर जान तयार हुँदा पनि चढ्न नदिइएको छ। यसले निर्वाचनको समयमा समान अवसरको प्रश्न उठाएको उनले बताए।
यद्यपि, केही यात्रुले भने सिट नपाए पनि गाडी चढ्न पाएको बताएका छन्। रामेछापका एक युवाले बिना टिकट नै गाडी पाएर गाउँतर्फ प्रस्थान गरेको अनुभव सुनाए। तर उनले पनि व्यवस्थापनमा स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सरोकारवालाहरूका अनुसार निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा मतदाताको आवागमन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा कतिपय मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुन सक्ने खतरा देखिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा दलहरूको सवारी व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका रहनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सर्वसाधारणले सहज र भयरहित रूपमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
