राजस्व परामर्श समिति गठन, बजेट तयारी र कर प्रणाली सुधार

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका लागि सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल को मिति माई २८ को निर्णयअनुसार राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सरकारी निकाय, नियामक संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, साथै अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विशेषज्ञ (एक अर्थ र एक कर) रहेका छन्। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् भने समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ। समितिले मुलुकको समग्र राजस्व प्रणाली सुधार, कर दर निर्धारण, आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क लगायत परम्परागत कर र डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तथा ई–कमर्स करमा नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ भने कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री बनाउने, भन्सार दरबन्दी पुनरावलोकन, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन, औद्योगिक प्रोत्साहन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण, र विदेशी विनिमय नियमन सुधारसमेत समितिको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिने दोहोरोपनालाई हटाउन र अन्तरसरकारी राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गर्न पनि समिति सुझाव दिनेछ। समितिले आफ्नो कार्य प्रभावकारी बनाउन ९ वटा उप–समितिहरू गठन गरेको छ जसले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विश्लेषण गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्; यी उप–समितिहरूमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योग वाणिज्य लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी पूँजी बजार, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान समावेश छन्। समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी बजेटलाई यथार्थपरक र जनमुखी बनाउन सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ र उप–समितिहरूले २०८२ चैत्र मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गरी प्राप्त सुझावहरू एकीकृत गरेर बैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीलाई अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ भनि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय ले जानकारी दिनुभएको छ।