काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अनुसन्धान प्रहरीसहितको ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गरेका छन्। एक साताअघि गठन भएको उक्त टोलीले हाल म्यानपावर कम्पनी, तिनका सञ्चालक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टास्क फोर्सले रोजगारदाता देशबाट आएको माग (डिमान्ड) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाको प्रभावकारिता हेरेर अनुगमन गरिरहेको छ। तर, मेडिकल व्यवसायीहरूले भने अनुगमन शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
व्यवसायीको आरोप: ‘अनुगमनभन्दा दबाब बढी’
मेडिकल व्यवसायीहरूका अनुसार करोडौँ लगानी गरेर सरकारको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूमा प्रहरीसहितको टोली पठाउँदा त्रास सिर्जना भएको छ। उनीहरूले मेडिकल रिपोर्टको गुणस्तरभन्दा प्रशासनिक कागजात, कर्मचारीको पोसाक र आईडी कार्डजस्ता विषयलाई आधार बनाएर अनावश्यक दुःख दिइएको गुनासो गरेका छन्।
केही व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा नयाँ संरचना ल्याउने नाममा सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार अघिल्लो सरकारका पालामा तोडिएको ‘सिन्डिकेट’ पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
सिन्डिकेट विवाद र सर्वोच्चको फैसला
यसअघि मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘सिन्डिकेट नभएको’ ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो। अदालतले दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार नै स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको स्पष्ट पारेको थियो।
मलेसिया मोडल र नयाँ मापदण्ड
मलेसियाले गत कात्तिकमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी १० बुँदे नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको थियो। त्यसयता मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्ना आंशिक रूपमा मात्र खुला गरेको छ।
कोभिडपछि पाँच वर्षको अवधिमा एक वर्ष मात्र २ लाख १९ हजार नेपाली मलेसिया गएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा भने करिब १० हजार नयाँ श्रमिकले मात्र अवसर पाएका तथ्यांक छ।
मन्त्रालयको उद्देश्य र व्यवसायीको माग
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुगमन तीव्र पारेको जनाएको छ। तर व्यवसायीहरू भने ‘गल्ती गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन’ भन्ने माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल–मलेसिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) बैठकको मिति भने अझै तय हुन सकेको छैन।
