काठमाडौँ — चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू चाइना गेजुवा ग्रुप र पिज्डम पिंगाओ जेभी ले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी माग्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
चिनियाँ कम्पनीले पाटन उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो। यसअघि, २०८१ चैत ३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
चाइनिज ठेकेदारहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ८० करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्ने दाबी गर्दै नेपालका विभिन्न अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा मुद्दा दायर गरेका थिए। दुवै तहको अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरिसकेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी फैसलाको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल भुक्तानी वा बैंक खाता रोक्ने प्रयास रोकिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, पिज्डम पिंगाओ जेभीको पक्षमा भएको मध्यस्थ न्यायाधिकरणको १८ मे २०२३ को निर्णय, उच्च अदालत पाटनको फैसला र जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनिएको छ। त्यस्तै, चाइना गेजुवा ग्रुपको पक्षमा भएको फैसला पनि रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
