काठमाण्डाै — राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन दर्ता गर्ने आवेदनकर्ताको सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ। आयोगका अनुसार, आवेदन दिनेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका छन्।
आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह ले जानकारी दिएअनुसार, एकद्वार प्रणालीमार्फत आवेदनहरू सङ्कलन गर्न पालिकासँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्दा पालिकाले मापदण्ड अनुसार अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमार्फत जग्गा भए/नभएको परीक्षण गरिने छ।
‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले देशको कुनै ठाउँमा जमिन भए पनि अन्यत्र दशकौँदेखि बसोबास गर्ने, तर जग्गा उनीहरूको नाममा दर्ता नभएको परिवारलाई जनाउँछ। कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी घरटहरा बनाएका व्यक्ति र उनका आश्रित परिवारका सदस्य यो वर्गमा पर्छन्।
भूमि व्यवस्थापन प्रक्रियामा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकतामा राखिने आयोगले जनाएको छ।
