श्रीलंकामा बौद्ध धर्मको संवैधानिक हैसियत र भिक्षुहरूको परामर्शदात्री भूमिकालाई औपचारिक मान्यता दिन माग गर्दै सयौँ बौद्ध भिक्षुहरूले शुक्रबार राजधानी कोलम्बोमा शान्तिपूर्ण र्याली निकालेका छन्।
भिक्षुहरूले सरकारले बौद्ध धर्मप्रति पर्याप्त सम्मान नदेखाएको तथा राज्य सञ्चालनमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको परामर्श परम्परालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। र्याली शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा भिक्षुहरूले राष्ट्रपति Anura Kumara Dissanayake लाई सम्बोधन गर्दै तयार पारिएको अपिल पत्र सार्वजनिक रूपमा वाचन गरेका थिए। उक्त पत्रमा राज्य सञ्चालन बौद्ध धर्मका सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने, साथै राष्ट्रिय मामिलामा भिक्षुहरूको सल्लाह दिने अधिकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
करिब दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या रहेको Sri Lanka को संविधानले बौद्ध धर्मलाई विशेष स्थान दिएको छ। संविधानअनुसार बौद्ध धर्मको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको कर्तव्य भए पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता कानुनी रूपमा सुरक्षित छ। देशको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बौद्ध धर्मावलम्बी छन् भने हिन्दू, मुस्लिम र इसाई समुदाय पनि उल्लेखनीय रूपमा बसोबास गर्छन्।
अपिल पत्रमा बौद्ध धर्मको उद्गम प्राचीन भारतमा पाँचौँ शताब्दी ईसा पूर्वमा भएको उल्लेख गर्दै राज्यका नीतिहरू त्यसका नैतिक आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ। साथै, उच्च पदहरूमा गैर–बौद्धहरूको नियुक्ति रोक्न, शिक्षा प्रणालीमा बौद्ध मूल्यमान्यता समावेश गर्न तथा धर्मसँग सम्बन्धित पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमलाई भिक्षु समुदायले सरकारमाथि वैचारिक र नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ। पछिल्लो प्रदर्शनले श्रीलंकामा धर्म र राज्यबीचको सम्बन्धबारेको बहसलाई पुनः तीव्र बनाएको छ।
