काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री थिए। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ निजामती सेवामा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव हुँदै अवकाश भएका थिए। अख्तियारले मन्त्री भएको अवधिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको थियो।
१५ फागुन २०७८ मा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातदेखि सचिव तथा मन्त्री भएको अवधिसम्म गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०६४ माघमा अवकाशमा पुगेका थिए। २०७० सालमा उनी पुनः चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेका थिए।
अनुसन्धानअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। तर छानबिनका क्रममा उनको नाममा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो। स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
उनको बैंक खातामा रहेको ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा घरजग्गासहितको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत अख्तियारले माग दाबी गरेको छ।
