सोल । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति यून सुक येओललाई संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास गरेको ठहर गर्दै अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ।
अदालतले उनलाई सन् २०२४ मा घोषणा गरिएको सैनिक शासन (मार्सल ल) मार्फत विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो।
फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश जी ग्वि–योनले यूनले संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पार्ने तथा संसदको कामकाज बलपूर्वक दबाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरे। अदालतका अनुसार यूनले सेनालाई केही विशिष्ट व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएका थिए, जसमा तत्कालीन विपक्षी नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति लि जे–म्युङ पनि समावेश थिए।
फैसलामा यूनको उद्देश्य राष्ट्रिय सभाभित्रको राजनीतिक गतिविधिलाई नै पक्षाघात पार्ने रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। विशेषगरी डिसेम्बर २०२४ मा मार्सल ल घोषणा गरेपछि संसद भवनमा सेना पठाउनु नै यस मुद्दाको मुख्य आधार भएको अदालतले जनाएको छ।
सरकारी अभियोजकहरूले भने यूनले यो कदम कम्तीमा एक वर्षअघि नै योजना बनाएको दाबी गरेका थिए। तर न्यायाधीशले उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त भौतिक प्रमाण प्रस्तुत नभएको बताएका छन्।
फैसलापछि अदालत परिसर वरिपरि यूनका समर्थकहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। हजारौँ समर्थक अदालत बाहिर भेला भएका थिए र उनीहरू पूर्वराष्ट्रपतिलाई निर्दोष ठहर गरिने अपेक्षामा थिए।
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार यूनले सजायविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो फैसला दक्षिण कोरियाको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ, जसले सैनिक हस्तक्षेप र संवैधानिक सीमासम्बन्धी नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
