काठमाडौँ — सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूसँग सहयोग लिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको अभावका कारण संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दै आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।
प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहले चालु आ.व.मा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन साना आयोजना कटौती, सवारी साधन खरिदमा कडाइ र संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने नीति अपनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल अघि बढाउने जनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारी क्षेत्रको पुनर्निमाणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ। पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सामान्य क्षति भएका संरचना चालु आर्थिक वर्षमै मर्मत गरिने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
