म्याग्दी । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै म्याग्दीका उम्मेदवारहरूले जिल्लालाई प्रदान गरिएको हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयन गराउने विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।
सात वर्षअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरे पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उम्मेदवारहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। सरकारले विसं २०७५ फागुन १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म्याग्दी जिल्ला लाई २१औँ हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो।
ऐन, नियम र कार्यविधि संशोधन नहुँदा हिमाली जिल्लाले पाउने बजेट, योजना, अनुदान तथा शिक्षक–कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। उम्मेदवारहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने बजेट तथा विकास आयोजना हिमाली मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कर्णबहादुर भण्डारी ले हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयन गरी विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुपर्ने बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठले तराई तथा सुगम जिल्लाको मापदण्डका कारण म्याग्दीमा विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए।
अर्जुन थापा ले कर्मचारी अभाव, विकास आयोजनामा जटिलता तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि हिमाली मापदण्ड कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुन ले सन्तुलित विकासका लागि हिमाली जिल्लाको मान्यता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
हिमालसँग जोडिएका धौलागिरि क्षेत्रका बस्तीहरू पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक हिमाली जिल्लाले पाउने सुविधा बाट वञ्चित भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विश्वको सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमालसहित विभिन्न हिमशृङ्खला म्याग्दीको भूगोलमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
म्याग्दीमा ४५ वडा र ६ स्थानीय तह रहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा ११ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। जिल्लामा ८६ हजार ३९७ मतदाता रहेका छन् भने ८२ मतदानस्थल र १२० मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।
