काठमाडौँ – नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ले सम्झौतापत्रमा हिजो हस्ताक्षर गर्नुभयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३० मा फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा को उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारी ले जानकारी दिनुभयो।
सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन र आदानप्रदानमा दुवै देशका अधिकारीबीच विधिवत् सहयोगको मार्गप्रशस्त गर्नेछ। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यस सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने साथै न्याय निरूपणमा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
