काठमाडौँ – नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। समितिले भित्तेपात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशित गर्दा अनिवार्य रुपमा समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थी का अनुसार कानुनअनुसार स्वीकृति नलिई पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइनेछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) अनुसार मात्र समितिबाट स्वीकृति लिएर पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशित गर्न पाइने व्यवस्था छ। समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा भनेको छ कि स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएमा १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।
स्वीकृति नलिई पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशित भएमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ। कार्यकारी निर्देशक पन्थीले सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रकाशन निःशुल्क वितरणका लागि वा बेच्ने प्रयोजनका लागि भए पनि स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।
समितिले भित्तेपात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिमा २ हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरणका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, र मूल्य राखेर बिक्री गर्नका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
