सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर वा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईं र अधिवक्ता वकिलप्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए। विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट कैलाश खत्रीले बहस गरेका थिए।
जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल र जीवनबहादुर बस्नेत उपस्थित भएका थिए। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश बालकृष्णको संयुक्त इजलासले आदेश सुनाएको हो।
