काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरण रोकिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसअघि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सुडान शान्ति मिसनका लागि प्रहरीले प्रयोग गर्ने बन्दोबस्ती सामग्री खरिद सम्झौतामा घोटाला भएको ठहरपछि अख्तियारले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर राणालाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो। पेन्सन रोकिएपछि २०८१ साउन १८ गते राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
राणाकै कार्यकालमा सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्ती सामग्री खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नलाई दोषी ठहर गरेका थिए। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेष अदालतले राणालाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको दुई वर्ष कैदको फैसला सदर गर्दै जरिवाना घटाएर ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
