काठमाडौं । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ। घोषणापत्रमार्फत पार्टीले अनिवार्य श्रम र श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र स्वाधीन बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ राजनीतिक दर्शन “हर्कवाद” प्रस्तुत गरेको छ।
घोषणापत्रमा श्रमलाई सर्वोपरि मूल्यका रूपमा स्थापित गर्दै श्रम बिना उन्नति सम्भव नहुने मान्यतालाई सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लागू गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार अल्छीपन, भ्रष्टाचार, विभेद, गरिबी र परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न अनिवार्य श्रम र श्रमदान प्रमुख उपाय हुनेछन्।
पार्टीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा समावेश छ। संघीय संसद दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक हुने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा घोषणापत्रमा कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, ऊर्जा र प्रविधिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन, उन्नत बीउ–मल उत्पादन, सिंचाइ व्यवस्थापन, सामुदायिक खेती र कृषि उद्योग स्थापना गरिने योजना रहेको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति बन्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी र व्यवहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। हप्तामा तीन दिन सैद्धान्तिक र चार दिन व्यवहारिक श्रम, उत्पादन, खेलकुद तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ। कक्षा १२ पछि अनिवार्य ६ महिनाको सैनिक तालिमको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समावेश छ। युवालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाएर उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा लगाउने रणनीति पार्टीले अघि सारेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा बीमा, वृद्ध तथा अपाङ्ग भत्ता विस्तार गर्ने नीति प्रस्तुत गरिएको छ। श्रमिक, किसान, मजदुर र निम्न आय वर्गलाई विशेष सुविधा दिने प्रतिबद्धता समावेश छ।
पार्टीले डिजिटल आर्थिक प्रणाली लागू गरी अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत र आर्थिक कारोबारको डिजिटल रेकर्ड राख्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारी बैठकहरू लाइभ प्रसारण गर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ। घोषणापत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
