राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भए पाँच वर्षभित्र गर्ने कामहरूको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्दै पार्टीले उक्त करार सार्वजनिक गरेको हो। करारपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभए आगामी निर्वाचनमा मतदाताले सजाय दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना तथा पारदर्शी शासनप्रणालीप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ।
करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ। साथै सरकारी सेवाको डिजिटल विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा सन् २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
मध्यम वर्ग विस्तारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि पुर्याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ अवधारणा र आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उल्लेख छ।
रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक पलायन घटाउने तथा औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना समेटिएको छ। पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा विस्तार, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समावेश गरिएको छ।
करारको अन्त्यमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लेखित लक्ष्य पूरा गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने पार्टीले जनाएको छ।
