सर्वोच्च अदालतले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै निश्चित स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार (सिण्डिकेट) नरहेको ठहर गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवाद पहिले नै सम्बोधन भइसकेको भन्दै रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले जारी गरेको पूर्णपाठमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ संस्थाले मलेसियाको मापदण्ड पूरा गरी बायोमेडिकल प्रणाली (BMS) मा आबद्ध भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपाल–मलेसिया सरकारबीच भएको संयुक्त कार्य समूह (JWC) को दोस्रो बैठकमा प्राविधिक टोलीले बायोमेट्रिक प्रणालीमा परीक्षण सुरु गर्ने सहमति भइसकेको हुँदा रिट निवेदकले उठाएको विषयको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ।
